पालघर जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व कृषी विज्ञान केंद्राची निर्मिती करावी; निलेश सांबरेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

0
1116

राजतंत्र न्युज नेटवर्क/पालघर, दि. 3 : पालघर जिल्हा हा मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला मात्र विकासापासून वंचित असलेला आदिवासी व मागासबहुल जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय आणि शैक्षणिक गरजा लक्षात घेता जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय व कृषी विज्ञान केंद्राची तातडीने निर्मिती करावी, अशी मागणी जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे संस्थापक व पालघर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

पालघर जिल्ह्यात कुपोषण, बालमृत्यू, स्त्रीयांचे आजार, बालरोग तसेच गंभीर आजारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मात्र जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा मोठे जिल्हा रुग्णालय नसल्याने नागरिकांना उपचारांसाठी सिल्वासा, नाशिक वा ठाणे-मुंबई येथे जावे लागते. त्यामुळे काहीवेळा अतिगंभीर रुग्णांना रस्त्यातच आपल्या प्राणाला मुकावे लागते. तसेच खर्चाच्या दृष्टीनेही ते न परवडण्यासारखे आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक गरज म्हणून पालघर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती करण्यात यावी, जेणेकरून आदिवासी व शेतकरी समाजाच्या वैद्यकीय व शैक्षणिक समस्या दूर होतील, अशी अपेक्षा सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त केली.

तसेच शेतकर्‍यांच्या दृष्टिने शेतीवर विविध प्रयोग करता यावेत व रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी पालघर जिल्ह्यात कृषी विज्ञान केंद्राचीही निर्मिती होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासही मदत होईल, असे सांगतानाच या वैद्यकीय महाविद्यालय व कृषी विज्ञान केंद्राच्या निर्मितीसाठी आवश्यक शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी. त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असताना वाडा, विक्रमगड व जव्हार येथे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी वरील तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती करावी, अशी मागणीही निलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

जिल्ह्यातील विविध भागातील रिक्त पदे तातडीने भरावी
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन 6 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र तरीही जिल्ह्यातील पोलीस, महसूल, जिल्हा परिषद अशा विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये 75 टक्के जागा अजूनही रिक्त आहेत. त्यामुळे या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात, अशी मागणी सांबरे यांनी यावेळी केली. आदिवासीबहुल असलेल्या पालघर जिल्ह्याचा व्याप मोठा आहे. 25 टक्के कर्मचार्‍यांच्या जीवावर जनतेची कामे होत नाहीत. तसेच जिल्ह्यात विविध नवीन प्रकल्प आल्याने जिल्ह्यावर प्रचंड ताण पडत असल्याने जिल्ह्याच्या विकासावर या सर्वांचा परिणाम होऊन जिल्हा निर्मितीचा उद्देशच साध्य झालेला नाही. तरी पालघर जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील रिक्त पदांच्या तात्काळ भरतीबाबत संबंधित विभागांना आदेशीत करावे, असे सांबरे म्हणाले.

गैरहजर राहणार्‍या अधिकारी, कर्मचार्‍यांची केली तक्रार
सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत केलेल्या चर्चेत जिल्ह्यातील प्रशासकीय कार्यालयातील लेटलतीफ व सतत गैरहजर राहणार्‍या कर्मचार्‍यांबाबत तक्रार करताना सांगितले की, जिल्हा परिषदेची सत्ता हाती आल्यानंतर मागील 15 दिवस आपण स्वत: जिल्ह्यातील विविध प्रशासकीय कार्यालये, शाळा, आरोग्य केंद्रे यांना भेटी दिल्या असता बहुतांश विभागातील अधिकारी, कर्मचारी हे कार्यालयीन वेळेत उपस्थित रहात नाहीत, रजेच्या अर्जाची कुठेही नोंद न करता परस्पर सुट्टीवर असतात. तर अधिकारी वर्ग बैठकीच्या नावाखाली गैरहजर असतो. परिणामी जनतेची कामे होत नाहीत. विशेष म्हणजे शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने किमान कार्यालयीन वेळेत सर्वांनी हजर राहून जनतेची कामे करावीत यासाठी संबंधित विभागांना निर्देशित करावे, अशी मागणी निलेश सांबरे यांनी केली आहे.

Print Friendly, PDF & Email

comments