दिनांक 15 November 2019 वेळ 3:56 PM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » विष्णू सवरांनाच ॲन्टीइन्कम्बन्सी का नडली? ते सॉफ्ट टार्गेत ठरले का?

विष्णू सवरांनाच ॲन्टीइन्कम्बन्सी का नडली? ते सॉफ्ट टार्गेत ठरले का?

दि. २६ ऑक्टोबर २०१९ (संजीव जोशी):- विष्णू सवरा एक मितभाषी आणि कर्तबगार व्यक्तिमत्त्व, कधीही वादग्रस्त न ठरलेले व्यक्तीमत्व, विक्रमगड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना प्रश्नांकित का झाले? त्यांचा राजकीय वारस या मतदारसंघातून पराभूत का झाला? या पराभवाला खरेच विष्णू सवरा यांचा नाकर्तेपणा कारणीभूत ठरला का? ॲन्टीइन्कम्बन्सीची झळ या मतदारसंघाला सोसावी लागली का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करु या.
विष्णू सवरा हे विद्यार्थीदशेपासून विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडले गेलेले आहेत. ते वाणिज्य शाखेतील पदवीधर असून १९७३ ते १९७६ दरम्यान त्यांनी दापचरी दुग्ध प्रकल्पात वरिष्ठ कॅशियर म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांची स्टेट बॅंकेत निवड झाली. १९७६ ते १९८० दरम्यान त्यांनी स्टेट बॅंकेत नोकरी केली व १९८० साली नोकरी सोडून वाडा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवली. ते १९८० व १९८५ च्या निवडणूकीत पराभूत झाले. मात्र १९९० च्या निवडणूकीत ते आमदार झाले व तेव्हापासूनच्या प्रत्येक निवडणूकीत ते अपराजित राहिले. ते सतत ६ वेळा आमदार झाले. १९९०, १९९५, १९९९, २००४ या सलग ४ निवडणूका त्यांनी वाडा विधानसभा मतदारसंघातून लढवल्या व वाड्यातील लोकांनी त्यांच्यावरच विश्वास दाखवला. सवरा यांनी भाजप प्रदेश सचिव, आदिवासी आघाडीचे अध्यक्षपद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जिल्हाध्यक्षपद अशा पक्षाच्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.

२००९ मध्ये मात्र मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि वाडा मतदारसंघाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. वाडा तालुका भिवंडी ग्रामीण, शहापूर व विक्रमगड मतदारसंघात विभागला गेला. स्वाभाविकपणे यातून सवरा हे मतदारसंघाच्या दृष्टीने बेघर झाले. वाडा तालुक्याचा हिस्सा तिनही मतदारसंघात विभागला गेला असला तरी तीनही मतदारसंघातील इच्छुक उमेदवार वाड्यातील उमेदवाराला उपरा मानू लागले. आणि तशी लोकभावना देखील निर्माण झाली. २००९ मध्ये सवरा यांनी भिवंडी ग्रामीण मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि जिंकली देखील. या मतदारसंघात उपरेपणाची भावना निर्माण होत असल्याचे पाहून २०१४ मध्ये सवरांनी विक्रमगड मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. दरम्यान ते यकृताच्या विकाराने ग्रासले गेले व त्यांच्यावर यकृत प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्याने त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व निवडणूकीच्या राजकारणातून देखील निवृत्ती पत्करली.

२००९ मध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना झाल्यानंतर विक्रमगड मतदारसंघातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या महत्वाकांक्षा जागा झाल्या होत्या. या मतदारसंघातून २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीत पराभूत झालेल्या चिंतामण वणगा यांनी उमेदवारी जाहीर केली. वणगांसारख्या ज्येष्ठ उमेदवारासमोर इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या इच्छा आकांशा गुंडाळून ठेवल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत वणगा विजयी झाले. त्यामुळे पुन्हा इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र पुन्हा एकदा स्थानिक इच्छुकांची समजूत घालून येथून विष्णू सवरा यांना उमेदवारी देण्यात आली.

२०१४ मध्ये भाजप व सेना स्वतंत्रपणे लढली होती. याच दरम्यान पालघर जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली होती. त्यामुळे आदिवासी व बिगर आदिवासी असा संघर्ष उभा ठाकला होता. तरीही सवरा निवडून आले. राज्यात भाजपचे सरकार आले आणि सवरा आदिवासी विकास मंत्री देखील झाले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील झाले. त्यांच्या विश्वासार्हतेतून त्यांना मंत्रीपद मिळाले होते. परंतु सवरा तसे सरळमार्गी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. राजकारणातले छक्केपंजे त्यांना फारसे जमले नाहीत. खरे तर राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आयात झालेल्या एका आमदाराचा आदिवासी विकास खात्यावर डोळा होता. सवरांना वादग्रस्त ठरवले तर आपल्याला संधी मिळेल असा विचार करुन सवरांच्या आदिवासी विकास विभागाला टार्गेट करण्यात आले. श्रमजीवी संघटनेच्या विवेक पंडित यांनी मंत्र्याच्या मतदारसंघाचे धिंडवडे काढले तर संघटनेचा राज्यभरात दबदबा वाढेल या विचाराने सतत आक्रमण चालू ठेवले. सवरा सतत बचावात्मक पवित्र्यात राहिले. मंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना स्वाभाविकपणे राज्याची जबाबदारी सांभाळणारा लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या मतदारसंघाकडे तुलनेने कमी वेळ देणार. परंतु संघटना पातळीवर त्यांनी मतदारसंघाची काळजी घेणारी टिम उभी केली नाही. मतदारसंघातील असंतोष कायम पेटतच राहिला. त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील सहकाऱ्यांना परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आले. सवरा हे यकृताच्या आजाराने ग्रासलेले असताना व यकृत प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे त्यांना मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आले असले तरी ते निष्क्रिय ठरल्यामुळे त्यांना वगळल्याचा चुकीचा संदेश पसरला. लोकसभा निवडणूकीत पालघर लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्यामुळे व त्यात भर म्हणजे खासदार गावीत यांनाही सेनेत पाठविल्यामुळे भाजपमध्ये असलेल्या नाराजीचा फटका या मतदारसंघाला बसून हा मतदारसंघ अधिकच क्रिटीकल बनला.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे राजकीय वारसदार डॉ. हेमंत यांचे नाव चर्चेत नव्हतेच. जव्हारमधून सतत दोन निवडणूकात उमेदवारीसाठी प्रयत्नशिल असलेले हरिश्चंद्र भोये यांना उमेदवारी जाहीर होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. पालघर जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या अध्यक्षा सुरेखा थेतले यांची उमेदवारी पुढे आणण्यात आली. विक्रमगड पंचायत समितीचे सभापती मधुकर खुताडे देखील इच्छुक होते. भाजपने अचानक डॉ. हेमंत सवरांना निवडणूकीच्या रिंगणात उतरवले. श्रमजीवीचे विवेक पंडित आणि कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील हे भाजपमध्ये आल्यामुळे भाजप इतकी भ्रमात राहिली कि, हे सवरा घराण्याचे राजकिय जीवन संपुष्टात आणण्याचे कटकारस्थान वाटावे. भोये, थेतले आणि खुताडे यांनी मोठे शक्तीप्रदर्शन करुन अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरले. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने हे रोखले नाही. शेवटच्या क्षणी बंडखोरी शमवण्यात भाजपला यश आले असले तरी बिघडलेले वातावरण सुधरवण्यात यश आले नाही. दुसरीकडे गावीत फॉर्मुल्याप्रमाणे सेनेने आपल्याला भाजपमध्ये पाठवून भाजपकडून उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा बाळगलेले सेनेचे प्रकाश निकम यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. त्यांनी सेनेला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपच्या शिष्टाईने प्रचाराला लागले असले तरी पूर्ण डॅमेज कंट्रोल झाला नाहीच. त्यात भर म्हणजे भाजपने सेनेचे नेटवर्क प्रचारात वापरलेच नाही. निवडणूकीची सुत्रे ठेकेदारांच्या हातात होती. आणि त्यातून भाजपने हा मतदारसंघ मानहानीकारकरित्या गमावला.

या पराभवाचे खापर सवरांवर फोडले जाणार असेल तर ते खरे नाही. सतत ६ वेळा ज्या व्यक्तीला लोकांनी आमदार केले ती व्यक्ती फक्त शेवटच्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात मंत्री झाल्यावर निष्क्रिय कशी ठरली? याचे उत्तर त्यांना मिळालेली मंत्रीपदाची जबाबदारी आणि त्यातून तयार झालेले हितशत्रू हे आहे. आणि म्हणून हा पराभव सवरांपेक्षा जास्त भाजपचा आहे.

PDF स्वरूपात बातमी वाचण्यासाठी या LINK वर CLICK करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top