दिनांक 18 January 2020 वेळ 11:11 AM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » आदिम जमातीतील शेकडो कुटूंबे 2 वर्षांपासुन घरकुलाच्या प्रतिक्षेत!

आदिम जमातीतील शेकडो कुटूंबे 2 वर्षांपासुन घरकुलाच्या प्रतिक्षेत!

सरकारी बाबुंच्या अनास्थेमुळे लाभार्थ्यांच्या अर्जावर साठली धूळ

प्रतिनिधी/मोखाडा, दि. 14 : केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटूंब बेघर राहणार नाही. यासाठी विविध घरकुल योजना राबविल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी आदिम जमातीला प्राधान्यक्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत, शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना आणली आहे. या योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षात शेकडो आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. या अर्जाची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज आदिवासी विकास प्रकल्पाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. मात्र, सरकारी बाबुंच्या अनास्थेमुळे, हे अर्ज धुळ खात पडुन असल्याचे दिसत आहे. तर ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने, घरकुलासाठी फेर्‍या मारून थकलेल्या, कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराखाली राहणार्‍या आदिवासींवर कुणी घर देता का घर म्हणण्याची वेळ आली आहे.

आदिवासी जमातीमध्ये सर्वात मागासलेला वर्ग म्हणून आदिम (कातकरी) जमात ओळखली जाते. या जमातीतील 90 टक्के कुटूंबे भुमिहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी हे कुटूंबे खरीप हंगाम संपताच, स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरीत होतात. यातील बहुसंख्य कुटूंबांना स्वतःचे हक्काचे घर नाही. त्यामुळे शासनाने यापूर्वी असलेल्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेसह, आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र शासनाच्या निधीची केवळ आदिम जमातीसाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे. ही योजना सुरू झाल्याने ग्रामपंचायतीकडुन राबविण्यात येणार्‍या पंतप्रधान आवास, शबरी घरकुल आणि रमाई आवास योजनेत आदिम जमातीला फारसे स्थान दिले जात नाही.

आदिम जमातीला दिल्या जाणार्‍या घरकुल योजनेंतर्गत आदिवासी विकास विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. यासाठी पंचायत समितीद्वारे आदिम लाभार्थ्यांकडून घरकुलाची मागणी केली जाते. त्याची पडताळणी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निरीक्षकाने केल्यानंतर पात्र लाभार्थी निवडले जातात. तर या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडुन केली जाते.

दरम्यान, घरकुल मिळावे म्हणून जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिनस्त असलेल्या जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा तालुक्यातील आदिम जमातीच्या बेघर तसेच कुडाच्या व गवताच्या छप्पराखाली राहणार्‍या सुमारे 203 कुटूंबांनी सन 2015 ते 2017 या कालावधील जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे घरकुलाची मागणी केली आहे. तर, यापैकी जव्हारमधील 51, मोखाड्यातील 31, विक्रमगडमधील 51 आणि वाड्यातील 41 असे एकूण 174 लाभार्थी कुटूंब पडताळणीनंतर पात्र ठरले आहेत. मात्र, मागील 2 वर्षात वारंवार मागणी करूनही या कुटूंबांना घरकुलाची मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदर कुटूंबे आजही कुडाच्या आणि गवताच्या छप्पराच्या झोपडीत आपले जिवन कंठीत असुन शासनाच्या मुळ उद्देशालाच सरकारी बाबुंनी हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे. परिणामी शासनाची पंतप्रधान आवास योजनेची जाहीरात फसवी असल्याची टीका होत आहे.

कोट्यावधींचे बजेट केवळ कागदावरच?
राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या 9.5 टक्के बजेट हे स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाचे असते. या वर्षी 7 हजार 191 कोटींचे केवळ आदिवासी विकासाचे बजेट आहे. त्यात केंद्र शासनाकडून विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत वेगळा अतिरिक्त निधी आदिवासी विकासासाठी दिला जातो. असे असताना आदिम जमातीला मागणी करूनही गेली दोन वर्षे घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोट्यावधींचे बजेट केवळ कागदावरच शोभा देते का? असा आरोप वंचित घरकुल लाभार्थ्यांनी केला आहे.

जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत 90 टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये जव्हार 1 लाख 28 हजार, मोखाडा 77 हजार, विक्रमगड 1 लाख 27 हजार, तर वाडा तालुक्यात 1 लाख 2 हजार इतक्या मोठ्या संख्येने आदिवासी लोकवस्ती आहे. यामध्ये आदिम जमातीची संख्याही लाक्षणिय आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिम जमातीच्या घरकुलाचा ईष्टांक तुलनेने अत्यल्प आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून त्यास मंजुरी दिली जात नाही. तथापि, आदिम जमातीच्या घरकुल लाभार्थींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्याचे सर्व्हेक्षण होणे आवश्यक असल्याची मागणी केली जात आहे.

मोखाड्यातील आम्ही 31 आदिम जमातीचे घरकुल लाभार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून जव्हार आणि डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे खेटे मारत आहोत. मात्र, आम्हाला केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे अधिकारी आदिवासी आदिम जमातीच्या घरकुल योजनेविषयी बेदखल असल्याचे दिसून आले आहे. आम्ही श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे. तरीही त्याचा कोणताही परिणाम अधिकार्‍यांवर झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही आमचे आयुष्य झोपडीतच काढायचे का? आदिम जमातीसाठीची घरकुल योजना केवळ कागदावरच आहे का?
-देवचंद जाधव, शिरसगाव, मोखाडा (प्रतिक्षेतील लाभार्थी )

घरकुल योजनेचे अधिकार डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. 2017 साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही सर्व पात्र लाभार्थांची यादी डहाणू प्रकल्प कार्यालयाला पाठविली आहे.
-एन. एल. चौधरी, घरकुल योजना लिपिक, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जव्हार.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top