दिनांक 15 November 2019 वेळ 3:36 PM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » पेसा अंतर्गत ग्रामसभेने ना हरकत पत्र नाकारल्यानंतरही एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्सचा प्रकल्प विस्तार

पेसा अंतर्गत ग्रामसभेने ना हरकत पत्र नाकारल्यानंतरही एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्सचा प्रकल्प विस्तार

प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाविरोधात स्थानिकांचा आंदोलनाचा इशारा

एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स कंपनी मुख्य प्रवेशद्वार

संजीव जोशी/डहाणू दि. 07 : येथील आशागड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स या औषधांच्या रिकाम्या कॅप्सुल्स बनविण्यार्‍या उद्योगाच्या विस्तारास ग्रामसभेने ना हरकत पत्र देण्यास नकार दिलेला असताना व कुठल्याही रितसर परवानग्या प्राप्त नसताना प्रकल्प विस्ताराचे काम सुरु केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्याची परिणती म्हणून येत्या मंगळवारी (9 जुलै) जलप्रदूषणाकडे व अनधिकृत बांधकामाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली जाणार आहेत.

कंपनीचा ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत पत्र मिळविण्याचा प्रवास असा आहे:-

कंपनीतून सोडले जाणारे प्रदूषित सांडपाणी
  • कंपनीने सर्वप्रथम 12.10.2018 रोजी आशागड ग्रामपंचायतीकडे ना – हरकत दाखला मागितला. वाढीव बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असल्याने हा ना – हरकत दाखला मागितल्याचे अर्जात नमूद केले. अर्जासोबत केवळ 7/12 उतारे जोडले. अन्य कुठलीही कागदपत्रे न जोडल्याने आशागड ग्रामपंचायतीने दिनांक 18.12.2018 रोजी अर्ज निकाली काढून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना दिली.
  • त्या नंतर कंपनीने 16.01.2019 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने अटी व शर्तींसह दिलेले ना हरकत पत्र ग्रामपंचायतीला सादर केले.
  • दिनांक 15.02.2019 रोजी आशागडच्या ग्रामसभेने कंपनीच्या विस्ताराला ना हरकत पत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली. समितीने कंपनीमधून निघणार्‍या दूषित सांडपाण्यामुळे परिसरातील विहिरींचे पाणी प्रदूषित होत असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना त्वरित करावी अशी सूचना केल्यानंतर ग्रामपंचायतीतर्फे दिनांक 27.02.2019 रोजी कंपनीला तसे पत्र देण्यात आले. कंपनीने ठोस पावले न उचलता भविष्यात या समस्येवर उपाय योजले जातील असे वेळकाढू उत्तर दिले. पाण्यामध्ये मिसळले गेलेले रंग हे खाण्यास योग्य रंग असल्याने ते पाणी पिण्यास अडचण नाही, अशी कंपनी व्यवस्थापनाने भूमिका घेतली. या भूमिकेच्या विरोधात तिव्र संताप व्यक्त झाला. त्यातून आशागड ग्रामपंचायतीने दिनांक 27.03.2019 रोजी प्रकल्प विस्ताराला ना हरकत दाखला नाकारला.
  • दिनांक 8.04.2019 रोजी आशागड ग्रामपंचायतीने कंपनीला ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 52 प्रमाणे विना परवानगी सुरु केलेले वाढीव बांधकाम 30 दिवसांच्या आत काढून टाकावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी नोटीस दिली. ग्रामपंचायतीने कंपनीच्या बांधकाम कंत्राटदाराने विना परवानगी सुरु केलेल्या कामगार वसाहतीच्या उभारणीस देखील नोटीस दिली.

चिंचपाडा येथील विहिरीतील प्रदूषित पाणी
  • कंपनीने नोटीसीला दिनांक 11.04.2019 रोजी उत्तर दिले. या उत्तरामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 52 औद्योगिक इमारतीला लागू नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बांधकामास संबंधित खात्याकडून परवानगी मिळाल्याचा दावा देखील करण्यात आला असून ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 52 च्या पोट कलम 6 प्रमाणे काम चालू करीत आहोत, असे कळविले. या उत्तरामध्ये शासनाचे तसे परिपत्रक असल्याचा उल्लेख आहे.
  • कंपनीने उभारलेले अनधिकृत बांधकाम जमिनदोस्त करण्यासाठी आशागड ग्रामपंचायतीने दिनांक 11 जून 2019 रोजी पोलीस निरीक्षक (डहाणू पोलीस ठाणे) यांच्याकडे पोलीस बंदोबस्त मिळविण्यासाठी पत्र लिहिले. या पत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली असून या पत्राच्या गट विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांसह सर्व संबंधीत यंत्रणांना प्रती रवाना करण्यात आल्या. मात्र आजपर्यंत कोणीही या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही.
  • कंपनी सद्यपरिस्थितीत सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता प्रदूषित पाणी खुले आमपणे बाहेर सोडत आहे. यामुळे आशागड ग्रामपंचायत हद्दीतील चिंचपाडा, निंबारपाडा, डोंगरीपाडा या परिसरातील भूगर्भातील पाणी पूर्णपणे प्रदूषित झाले आहे.

याच विषयाशी संबंधित बातमी वाचा ! …. एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्सच्या प्रकल्प विस्ताराला आशागड ग्रामपंचायतीचा रेड सिग्नल

या प्रकरणी ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यावर कंपनी व्यवस्थापनाची भूमिका:
कंपनीने दिनांक 10 एप्रिल 2019 रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयाला पत्र देऊन दिलेली लेखी आश्वासने पुढीलप्रमाणे आहेत:- 1) मार्च 2020 पर्यंत प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणारी इटीपी यंत्रणा बसविण्यात येईल. 2) ऑक्टोबर 2020 पर्यंत ग्रामपंचायतीला 3 हजार चौरस फुट बांधकामाची दुमजली इमारत बांधून देऊ. 3) स्थानिकांची शैक्षणिक पात्रता व तांत्रिक निकषात बसत असतील तर त्यांना नोकर्‍या देऊ. सध्या एका उमेदवाराला नोकरी दिली आहे व पुढील टप्प्यात आणखी 3 जणांना नोकर्‍या देऊ. 4) स्पर्धेत टिकू शकतील अशा लोकांना व्यावसायिक संधी देऊ. 5) जून 2019 पर्यंत एक रुग्णवाहिका देऊ.

कंपनीने दिनांक 11 एप्रिल 2019 रोजी ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन असा दावा केला आहे की औद्योगिक कारणासाठी उभे केलेले बांधकाम पाडण्याचा ग्रामपंचायतीला अधिकार नाही. आणि कंपनीने संबंधित विभागाकडून परवानगी प्राप्त केली आहे. कंपनीने असे पत्र दिल्यानंतर प्रश्न अधिक चिघळला आहे.

दैनिक राजतंत्रचे संपादक संजीव जोशी यांनी कंपनीचे व्यवस्थापन प्रतिनिधी सुनील जॉब यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी मांडलेली भूमिका अशी आहे.
* कंपनीच्या सांडपाण्यात कॅप्सुलला लागणारे खाण्यास योग्य रंग असून ते आरोग्यास हानीकारक नाहीत. तरीही परिसरातील लोकांच्या विहिरी प्रदूषित झाल्यामुळे त्यांना पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येईल. कंपनीच्या विस्ताराबरोबरच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी अधिक सक्षम यंत्रणा उभारण्यात येत असून वर्षभरात जलप्रदूषणाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटेल.
* कंपनी सर्व कायदे व पेसा कायद्यासह ग्रामसभेचा आदर करीत असून ग्रामपंचायतीला कारवाईचे अधिकार नसल्याचे कंपनीने दिलेले पत्र हे अनवधानाने जुन्या शासननिर्णयावर आधारित दिले गेले आहे.
* कंपनीतर्फे स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात येणार असून भविष्यात टप्प्याटप्याने कंत्राटी कामगारांना कायम केले जाणार आहे.
* कंपनीतर्फे परिसरातील लोकांना दिल्या जाणार्‍या पिण्याच्या पाणी पुरविणार्‍या नळाची दुरावस्था दैनिक राजतंत्रने उघड केल्यानंतर कंपनीने व्यवस्थेमध्ये काही अंशी सुधारणा केली आहे.

पूर्वीची पाणी व्यवस्था व आताची पाणी वव्यवस्था
याच विषयाशी संबंधित बातमी वाचा ! ….भांडवलशाही विरुद्ध लोकशाही : एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. व्यवस्थापनाचे स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांना आव्हान

याबाबत संबंधीतांच्या प्रतिक्रिया:

ग्रामपंचायतीच्या पत्राची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. – राहूल सारंग, तहसीलदार डहाणू

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील फक्त गावठाण क्षेत्रातील बांधकामास ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक असते. कॅप्सुल कंपनीचे विस्तारित बांधकाम हे खासगी जागेवर होत असल्याने त्यांना ग्रामपंचायतीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. – बाबाराव भराक्षे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती डहाणू

पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामसभेला प्रकल्प विस्ताराला परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार आहेत. – अशोक पाटील, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कॅप्सुल कंपनीच्या जलप्रदूषणाकडे डोळेझाक करीत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय अनधिकृत बांधकामाकडे लक्ष देत नाही. गटविकास अधिकार्‍यांना ग्रामपंचायत कायदा माहिती नाही. प्रशासन पेसा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामसभेचा अधिकार नाकारत असेल तर पेसा कायदा हवाच कशाला? शासनाचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय उरलेला नाही. 9 जुलै रोजी आम्ही कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करणार आहोत. – अ‍ॅड. संजय कुबल, स्थानिक ग्रामस्थ

comments

About Rajtantra

Scroll To Top