प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधासाठी लोकसहभाग आवश्यक! -डॉ.किरण महाजन

गुन्ह्यांची माहिती देणार्‍यास एक लाखांपर्यंत बक्षीस
जिल्हा दक्षता समितीची बैठक संपन्न!

राजतंत्र न्युज नेटवर्क/पालघर, दि. 5 : प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हा गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या कायद्याचे पालन होण्यासाठी शासनाबरोबरच समाजातील विविध घटकांनी सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेतून प्रयत्न करण्याची निकड उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन यांनी व्यक्त केली. तर असे निदान रोखणे ही सामुदायिक जबाबदारी असल्याचे सांगतानाच अशा कृत्यांसंदर्भात माहिती देणार्‍यास एक लाख रूपयांपर्यंत बक्षीस देण्यात येत असल्याचे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. कांचन वानेरे यांनी यावेळी सांगितले.

गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालघर जिल्हा दक्षता समितीची बैठक गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीत कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कांचन वानेरे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र केळकर, ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दिनकर गावित, जिल्हा पीसीपीएनडीटी कायदा सल्लागार अ‍ॅड. सीमा साठे तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते. तत्पुर्वी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यालयात घेण्यात आली.

कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन डॉ. महाजन म्हणाले, लिंगनिवडीस प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांना प्रतिबंध करतानाच समाजातील प्रत्येकाला मुलींप्रती जबाबदारीची जाणीव असणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर दरात कशी वाढ करता येईल, यादृष्टीने सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हा गुन्हा असून असे कृत्य होताना आढळल्यास 18002334475 या हेल्पलाईनवर किंवा ुुु.रालहर्ळाीश्रसळ.र्सेीं.ळप या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन डॉ.वानेरे यांनी यानिमित्ताने केले. अशा कृत्यांसंदर्भात माहिती देणार्‍यास एक लाख रूपयांपर्यंत बक्षीस देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात प्रत्येक केंद्राजवळ बॅनर लावण्याची सूचना डॉ. महाजन यांनी केली.

प्रसुतीपूर्व गर्भलिंगनिदान केले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकीत्सक, महानगरपालिका स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी, तर नगरपालिका, ग्रामीण भाग, तालुका स्तरावरील तहसिलदार, ग्रामीण रूग्णालयांचे वैद्यकीय अधीक्षक यांच्याकडे देखील तक्रार दाखल करता येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधितांना या कायद्यानुसार शिक्षेची देखील तरतूद करण्यात आली आहे, असे डॉ. महाजन यांनी सांगितले.

comments