दिनांक 21 July 2019 वेळ 5:30 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख (page 3)

Category Archives: विशेष लेख

डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली

केंद्र सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे आढावा घेण्यासाठी मोहन राम समिती गठीत भाग १४ वा : डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली   या अभ्यासगटाने सर्वप्रथम पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिलतेची व्याख्या ठरवून या व्याख्येमध्ये बसणारे 13 विषय निश्‍चित करण्यात आले. या 13 विषयांची वर्गवारी 3 प्रमुख गटांत करण्यात आली. त्यातील 2 गटांतील 10 विषय मागील भागात पाहीले. त्या पुढील गट व विषय: भौगोलिक वैशिष्ठ्यांवर ... Read More »

केंद्राचे स्वागतार्ह्य पाऊल

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्राचे निकष ठरवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एप्रिल 1999 मध्ये नेमला अभ्यासगट भाग 13 वा: केंद्राचे स्वागतार्ह्य पाऊल पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्राचे संरक्षण व नियमन करण्यासाठी कृती योजना आखायचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ठरवले. त्याआधीच देशात अनेक क्षेत्रे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल जाहिर करण्यात आली होती. परंतू असे क्षेत्र जाहिर करताना या प्रक्रियेचा उद्देश, शास्त्रीय आधार स्पष्ट झाले पाहिजेत व प्रक्रियेत पारदर्शकता आली ... Read More »

कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला

आतापर्यंत रिजनल प्लॅनसाठी तारीख पे तारीख 31 जूलैपुर्वी प्लॅन मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश! भाग 12 वा : कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 11 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या सुनावणीनंतर 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजीच्या सुनावणीला कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुप या याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही वकील उपस्थित राहीला नाही. डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेलफेअर असोसिएशन तर या याचिकेत उपस्थित राहीली ... Read More »

डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर

गोंधळात पडलेली सरकारे आणि निष्क्रीय झालेले प्राधिकरण! नियमीत बैठका होत नाहीत व किमान डहाणूला भेटी देखील होत नाहीत! भाग 11 वा : डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजी यापुर्वीच्या 26 सप्टेंबर 2015 रोजीच्या सुनावणीतील निर्देशाप्रमाणे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचा ... Read More »

राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको?

डहाणूची काळजी: आधी बिट्टू सेहगलना, आता कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपला! डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेल्फेअर असोसिएशन अचानक झोपली का? भाग 10 वा : राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको? सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोंबर 1996 रोजीच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला 19 फेब्रुवारी 1991 (सीआरझेड) व 20 जून 9191 चे डहाणूसाठीचे नोटिफिकेशन यातील तरतुदींना अधिन राहून व निरीने केलेल्या शिफारसी अंतर्भुत करुन रिजनल प्लॅन बनवण्याचे आदेश ... Read More »

डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ?

1 वर्ष मुदतीसाठी आलेले प्राधिकरण 19 वर्षे कार्यरत आहे यातील अशासकीय सदस्यदेखील डहाणू बाहेरचाच भाग ९ वा: डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 19 डिसेंबर 1996 रोजीच्या (एस.ओ. 884 इ) नोटिफिकेशनद्वारे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 29 चे उपकलम 3 (3) अन्वये स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे (डिटीइपीए) अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती चंद्रशेखर ... Read More »

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन

पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, गुजरातमधील उंबरगावसह सेल्वास (केंद्रशासीत प्रदेश) ग्रीनझोनच्या कक्षेत आले होते भाग 8 वा: पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन 19 ऑक्टोंबर 1996 मध्ये निरीने सर्वोच न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात राज्य सरकारने बनवलेला नियोजीत रिजनल प्लॅन हा सीआर झेड व 1991 चे डहाणू नोटिफिकेशनशी सुसंगत नसुन तो या नोटिफिकेशनचा भंग करीत असल्याचे मत नोंदवले. नियोजीत रिजनल प्लॅन हा नोटिफिकेशनमध्ये ... Read More »

निशाणा बीएसइएस वर; घायाळ डहाणू तालुका!

डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला जखडून ठेवण्यासाठी डहाणू ग्रीन झोनची मोर्चेबांधणी भाग ७ वा : बुरे दिन सुरु झाले ! निशाणा बीएसइएस वर; घायाळ डहाणू तालुका! पर्यावरणावादाचा बुरखा पांघरुन डहाणूच्या भल्याची सुपारी घेतलेल्या दलालांनी बीएसइएसच्या डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात विरोध करणे असफल झाल्यानंतर किमान हा प्रकल्प मर्यादेत ठेवण्याच्या व्युहरचनेची आखणी केली. राज्य व केंद्र सरकारांनी ... Read More »

डहाणुतून 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व इतर माश्यांची मासेमारी?

डहाणुतून रोज 1233 टन चिकु उत्पादित होत होता? डहाणुतून 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व इतर माश्यांची मासेमारी? हे पर्यावरणवादी आहेत की फेकाडे? भाग 6 वा : खोटी आकडेवारी सादर करुन फसवणुक डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाविरोधातील लढाईचा सर्वोच्च न्यायालयात शेवट झाला असे वाटत असले तरीही पर्यावरणवादी डहाणूची भलतीच चिंता वहात होते. राज्य व केंद्र सरकारची डहाणूचे वाट्टेल तसे 12 वाजवायची ... Read More »

मुंबईच्या गरजेचे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी डहाणूचा बळी दिला!

मुंबईच्या गरजेचे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी डहाणूचा बळी दिला! भाग 5 वा : उद्योगबंदीचे 91 नोटिफिकेशन आले   आता अवलोकन करता असे लक्षात येते की, राज्य सरकारने येथे थर्मल पॉवर प्रकल्प उभारायला जुलै 1988 मध्ये तत्वत: मान्यता देताना व केंद्र सरकारकडुन मान्यता मिळवतानाच डहाणू तालुक्याच्या उद्योगबंदीची भुमिका स्विकारली होती. त्या अनुषंगाने 24 सप्टेंबर 1988 रोजी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने उद्योग ... Read More »

Scroll To Top