दिनांक 20 April 2018 वेळ 10:13 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख (page 2)

Category Archives: विशेष लेख

विकासाची भाषा म्हणजे पर्यावरणाला विरोध?

डहाणूच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात प्राधिकरणाला अपयश विकासही नाही आणि पर्यावरणही नाही भाग 17 वा : विकासाची भाषा म्हणजे पर्यावरणाला विरोध?   1991 पासून जर पाहिले तर नोटिफिकेशनचा दोनच बाजूंनी विचार होताना दिसतो. एक तर पर्यावरणवाद; आणि दुसरा विकासाचा आग्रह! मधला मार्गच नाही. विकासाची भाषा करणारा माणूस निष्ठूर आहे. त्याला पर्यावरण नको. त्याला शुद्ध हवा नको. त्याला कॉंक्रिटचे जंगल हवे आहे. ... Read More »

डहाणू शहराचे खेडे करणार का?

शाळा, रुग्णालये व मुलभुत सुविधा कशा उभारणार? कुठे नेऊन ठेवणार आमचे डहाणू ? भाग 16 वा : डहाणू शहराचे खेडे करणार का? डहाणू नगरपालिका क्षेत्राला नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतुन वगळल्यामुळे नेमका कसा विकास अडणार आहे हे पहाण्यासाठी नव्या नियमावलीत काय तरतुदी केल्या आहेत ते पहावे लागेल. डहाणू शहरामध्ये (तालुक्यातही) तळ + 2 मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामास परवानगी नाही. नव्या ... Read More »

नेतृत्वाचा अभाव

प्रणब सेन व माधव राम समित्यांचे अहवाल सादर होऊन 15 वर्षे उलटली तरीही डहाणू तालुक्याच्या समस्या कायम! भाग 15 वा: नेतृत्वाचा अभाव   केंद्र सरकारला प्रणब सेन यांचा अहवाल प्राप्त होऊन 15 वर्षे पुर्ण झाली. या 15 वर्षांत प्रणब सेन यांच्या निकषांच्या आधारावर डहाणूची पर्यावरण विषयक संवेदनशिलता व 1991 च्या नोटिफिकेशनची आवश्यकता तपासता आली असती. माधव राम समितीने केंद्र सरकारला ... Read More »

डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली

केंद्र सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे आढावा घेण्यासाठी मोहन राम समिती गठीत भाग १४ वा : डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली   या अभ्यासगटाने सर्वप्रथम पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिलतेची व्याख्या ठरवून या व्याख्येमध्ये बसणारे 13 विषय निश्‍चित करण्यात आले. या 13 विषयांची वर्गवारी 3 प्रमुख गटांत करण्यात आली. त्यातील 2 गटांतील 10 विषय मागील भागात पाहीले. त्या पुढील गट व विषय: भौगोलिक वैशिष्ठ्यांवर ... Read More »

केंद्राचे स्वागतार्ह्य पाऊल

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्राचे निकष ठरवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एप्रिल 1999 मध्ये नेमला अभ्यासगट भाग 13 वा: केंद्राचे स्वागतार्ह्य पाऊल पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्राचे संरक्षण व नियमन करण्यासाठी कृती योजना आखायचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ठरवले. त्याआधीच देशात अनेक क्षेत्रे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल जाहिर करण्यात आली होती. परंतू असे क्षेत्र जाहिर करताना या प्रक्रियेचा उद्देश, शास्त्रीय आधार स्पष्ट झाले पाहिजेत व प्रक्रियेत पारदर्शकता आली ... Read More »

कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला

आतापर्यंत रिजनल प्लॅनसाठी तारीख पे तारीख 31 जूलैपुर्वी प्लॅन मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश! भाग 12 वा : कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 11 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या सुनावणीनंतर 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजीच्या सुनावणीला कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुप या याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही वकील उपस्थित राहीला नाही. डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेलफेअर असोसिएशन तर या याचिकेत उपस्थित राहीली ... Read More »

डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर

गोंधळात पडलेली सरकारे आणि निष्क्रीय झालेले प्राधिकरण! नियमीत बैठका होत नाहीत व किमान डहाणूला भेटी देखील होत नाहीत! भाग 11 वा : डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजी यापुर्वीच्या 26 सप्टेंबर 2015 रोजीच्या सुनावणीतील निर्देशाप्रमाणे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचा ... Read More »

राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको?

डहाणूची काळजी: आधी बिट्टू सेहगलना, आता कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपला! डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेल्फेअर असोसिएशन अचानक झोपली का? भाग 10 वा : राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको? सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोंबर 1996 रोजीच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला 19 फेब्रुवारी 1991 (सीआरझेड) व 20 जून 9191 चे डहाणूसाठीचे नोटिफिकेशन यातील तरतुदींना अधिन राहून व निरीने केलेल्या शिफारसी अंतर्भुत करुन रिजनल प्लॅन बनवण्याचे आदेश ... Read More »

डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ?

1 वर्ष मुदतीसाठी आलेले प्राधिकरण 19 वर्षे कार्यरत आहे यातील अशासकीय सदस्यदेखील डहाणू बाहेरचाच भाग ९ वा: डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 19 डिसेंबर 1996 रोजीच्या (एस.ओ. 884 इ) नोटिफिकेशनद्वारे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 29 चे उपकलम 3 (3) अन्वये स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे (डिटीइपीए) अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती चंद्रशेखर ... Read More »

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन

पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, गुजरातमधील उंबरगावसह सेल्वास (केंद्रशासीत प्रदेश) ग्रीनझोनच्या कक्षेत आले होते भाग 8 वा: पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन 19 ऑक्टोंबर 1996 मध्ये निरीने सर्वोच न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात राज्य सरकारने बनवलेला नियोजीत रिजनल प्लॅन हा सीआर झेड व 1991 चे डहाणू नोटिफिकेशनशी सुसंगत नसुन तो या नोटिफिकेशनचा भंग करीत असल्याचे मत नोंदवले. नियोजीत रिजनल प्लॅन हा नोटिफिकेशनमध्ये ... Read More »

Scroll To Top